top of page

ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ) ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 79 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ: ਰਾਵੀ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹਿਆ ਪਲਟੂਨ ਪੁਲ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰ

Jun 29
3 min read

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 30 ਜੂਨ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 79 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਪੁਲ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪਲਟੂਨ ਪੁਲ (ਪੀਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁਲ) ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਨਦੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਸਥਿਤ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਟਾਪੂ ਵਾਂਗ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।


ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 15 ਜੂਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਬੇੜੀ (ਫੈਰੀ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਲਟੂਨ ਪੁਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇੜੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮਾਤਰ ਸਹੂਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਦੁਭਰ

ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਵਸੇ ਪਿੰਡ:

  • ਤੂਰ

  • ਭਰਿਆਲ

  • ਮੱਮੀਆਂ

  • ਚਿੱਬ

  • ਚਕਰੰਗਾ

  • ਲਸਿਆਣ

  • ਕਜਲੇ ਅਤੇ ਚੁੰਬਰ


ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲੱਥ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


14 ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਿਰਫ਼ 7 ਪਿੰਡ, ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਿਜਰਤ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦਰ 14 ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ 14 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਪਿੰਡ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।


"ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ" – ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ (LoC) ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਵਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣ ਕੇ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ:

"ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਪੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

2018 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪੱਕੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 
 
 

Comments


bottom of page