ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਜੀਐਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਮਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ) ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਸੀਜੀਐਮ ਨੂੰ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਥਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ-ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।