ਈਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਆਪ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 55.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕੁਰਕ
- Jun 26
- 2 min read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਜਾਬ: ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲੇ (ਈਡੀ) ਨੇ ਧਨ ਸ਼ੋਧਣ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 55.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਰਕ (ਅਟੈਚ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਧਨ ਸ਼ੋਧਣ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐੱਫ.ਡੀ.), ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਸੰਪਤੀ ਕੁਰਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਸ਼ੋਧਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
Comments