ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ, 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੇਸ਼
- Jun 1
- 2 min read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਧੂਰੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ Ravneet Singh Bittu ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਵਰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Jasvir Singh Garhi ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐੱਸਐੱਸਪੀ) ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
26 ਮਈ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਣਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਵਿਵਾਦ ਗਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
4 ਜੂਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰਹੇਗੀ ਅਹਿਮ
ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 4 ਜੂਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾਹਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Comments