ਐਸਆਈਆਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੁਣ ਚੁਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐਸਆਈਆਰ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ) ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। Tarun Chugh ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਸਆਈਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਰੁਣ ਚੁਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਲੀ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Amarinder Singh Raja Warring ਅਤੇ Aam Aadmi Party ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਤਰੁਣ ਚੁਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ INDIA ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਭਿਆਨ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।