ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕੈਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਜ਼ਾ
- Jun 26
- 3 min read
ਕੈਨੇਡਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ (ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ) ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ (ਹਾਊਸ ਅਰੇਸਟ) ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਸਾਲਾ ਰਮਨਦੀਪ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੌਰਥ ਫ੍ਰੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਜੇਲ੍ਹ ਗਾਰਡ) ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨੇੜਤਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਲਟ ਉਸ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲੁਕਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਮਨਦੀਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ "ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟ ਬਾਈ ਏ ਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ਿਸਰ" (ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਮਨਦੀਪ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਅਣਉਚਿਤ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੋਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
24 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਾਊਸ ਅਰੇਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
Comments