ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

Punjab: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 26 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Justice Harsimran Singh Sethi ਅਤੇ Justice Deepak Manchanda ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ Yajur Sharma ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ‘ਨੋ ਔਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ Punjab State Election Commission ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।