ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤਿੰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, NIA ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
- Jun 4
- 2 min read
ਮੋਹਾਲੀ/ਜਲੰਧਰ: ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਐਨਆਈਏ (NIA) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅੰਸਾਰ ਗਜ਼ਵਤ-ਉਲ-ਹਿੰਦ (AGH) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਿਦ ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਯਾਸਿਰ ਰਫ਼ੀਕ ਭੱਟ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਦਰੀਸ ਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕুখਿਆਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੂਸਾ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਹੈਲ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਪਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਸੀਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਏਕੇ-47 ਰਾਈਫਲ, ਦੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅੰਸਾਰ ਗਜ਼ਵਤ-ਉਲ-ਹਿੰਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
Comments