ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (PFUCTO) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PAUTA) ਵੱਲੋਂ 22 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU), ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਥਾਪਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਕਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ (ਬੇਸਿਕ ਪੇ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 15,600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 57,700 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਲਾਭ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਨਿਯੋਕਤਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੀਵ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਨਸੈਸ਼ਨ (LTC) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (PCCTU) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ PFUCTO ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ PAUTA ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (AIFUCTO) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਿਨੈ ਸੋਫਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਡਵਾਸੂ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਡਾ. ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਧਰਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।