ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ-ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਜਾਬ (ਮਨੀਸ਼ ਕਾਲੀਆ): ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ-ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਪੰਡੋਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਪੰਡੋਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਤਨਖਾਹੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ-ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।