ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲ

ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਭਰਨੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2,000 ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 9.6 ਲੱਖ ਨਾਨ-ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ (ਐਨ-ਕੋਡ) ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ 92,643 ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 9.6 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਨ-ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਲ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ।

ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।