ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
- Jun 27
- 3 min read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 2,800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ 45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 266 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਦ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੈਗ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੈਚ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੈਗ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
Comments