ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਈ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 17 ਅਤੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਰਜ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 40 ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।