ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ (ਈਸਟ) ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਮੁੰਬਈ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਐਂਟੀ-ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਂਦਰਾ (ਈਸਟ) ਦੇ ਗਰੀਬ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਗਰ ਇਲਾਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ। ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਚਾਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭੀੜਭਾੜ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੇਘਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ।