ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
- Jun 1
- 2 min read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ Ravneet Singh Bittu ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਵ ਆਗਿਆ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਸੀਜੇਐਮ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 8 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੋਨ-ਏ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਐਫਆਈਆਰ
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ-1 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੋਨ-ਏ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਗੇਟਮੈਨ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ Ravneet Singh Bittu, Bharat Bhushan Ashu, Sanjay Talwar, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 60 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ
ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 8 ਜੂਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
8 ਜੂਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 8 ਜੂਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Comments