ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ

ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੀਜੀਐਸਟੀ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨੀਸ਼ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਉਪਰੰਤ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਧਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ।