ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ

ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ/ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ: 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨਿਹੰਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ, ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਪਾਸੜ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀਪਮ ਸੇਠ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਡੋਡ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਸਨ ਅਤੇ ਗੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਘਟਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀਪਮ ਸੇਠ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਾਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਧਾਰਾ 307 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਨਿਹੰਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।