ਰਾਜ੍ ਸਭਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਸਮਾਪਤ, ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿਆਦੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ
- Apr 18
- 2 min read
ANI Photo/Sansad TV
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਰਾਜ੍ਯ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿਆਦੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ (ਸਾਈਨ ਡਾਈ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਰਾਜ੍ਯ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜੈਂਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ।
ਰਾਜ੍ਯ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਸਦਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯਮ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਜੈਂਡੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੇਰਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਰਹੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿਆਦੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Comments