ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ'  ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ' (Ease of Living) ਅਤੇ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' (Ease of Doing Business) ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਹੈ

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ:  ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2026 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਟਿਆਰਕਾਵੂ (Vattiyoorkavu) ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। "ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ" ਕੇ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 2018 ਦੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੀ 2018 ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਮਲਾ 20 ਮਾਰਚ 2018 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰ