ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ: '2018 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ'
- Apr 2
- 3 min read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 2018 ਦੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ 2018 ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ
ਮਾਮਲਾ 20 ਮਾਰਚ 2018 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (Prevention of Atrocities Act) ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਕ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ: ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ: ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ 2026 ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੁੱਕਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ
ਕਈ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਟਾ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
Comments